प्रतिनिधी : जुबेर शेख
मुबंई:राज्यात गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्याला सुप्रीम कोर्टाने हिरवा कंदील दिला असून, यामुळे राज्यातील राजकीय समीकरणं पुन्हा एकदा बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
कोर्टाचा निर्णय काय?
सर्वोच्च न्यायालयाने आज २७ टक्के ओबीसी (इतर मागासवर्गीय) आरक्षणाला विरोध करणारी याचिका फेटाळून लावली. या याचिकेत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू न करण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या बाजूने निर्णय दिला असून, आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
कशा होणार निवडणुका?
२७% ओबीसी आरक्षण कायम
नवीन प्रभागरचना लागू
महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या यांच्यासह सर्व स्तरांवर निवडणुका
निवडणुका सप्टेंबर-ऑक्टोबर २०२५ दरम्यान होण्याची शक्यता
राजकीय हालचालींना वेग
या निर्णयामुळे राज्यातील सर्वच राजकीय पक्षांची तयारी युद्धपातळीवर सुरू होण्याची शक्यता आहे. ओबीसी समाजाच्या राजकीय हक्कांना संरक्षण मिळाल्याने संबंधित समाजामध्ये समाधानाची भावना व्यक्त होत आहे. तसेच नव्या प्रभाग रचनेनुसार स्थानिक नेत्यांचे गणितही बदलणार असल्याने राजकीय घडामोडींना वेग येण्याची चिन्हं आहेत.
सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय — २७% ओबीसी आरक्षण कायम
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा
सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये निवडणुकांची शक्यता
नवीन प्रभागरचनेनुसार निवडणुका होणार
ही बातमी राज्याच्या राजकीय इतिहासात एक महत्त्वाची पायरी ठरणार असून, स्थानिक स्तरावरील लोकप्रतिनिधींना सत्तेचा हक्क पुन्हा एकदा मिळणार आहे.
0 टिप्पण्या