प्रतिनिधी : जुबेर शेख
मुंबई:राज्यातील आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुका तोंडावर असतानाच या निवडणुकांबाबत मोठी आणि महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकांची तयारी अंतिम टप्प्यात असताना, काही जिल्ह्यांमध्ये आरक्षण मर्यादांमध्ये वाढ झाल्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेत अडथळे निर्माण झाले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाने थेट सुप्रीम कोर्टात धाव घेत निवडणुकांसाठी मुदतवाढ देण्याची मागणी केली आहे.
राज्यातील तब्बल १२ जिल्हा परिषद आणि १२५ पंचायत समित्यांमध्ये आरक्षण मर्यादा वाढविण्यात आल्याने त्या ठिकाणी नियोजित वेळेत निवडणुका घेणे अवघड ठरत असल्याचे राज्य निवडणूक आयोगाने सुप्रीम कोर्टात मांडले आहे. त्यामुळे या सर्व ठिकाणी निवडणूक प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी १० फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी मागणी राज्य निवडणूक आयोगाच्या वतीने सुप्रीम कोर्टात करण्यात आली आहे.
या मुदतवाढीच्या मागणीवर उद्या, सोमवारी सुप्रीम कोर्टात तातडीची सुनावणी होणार आहे.
या सुनावणीत सुप्रीम कोर्ट राज्य निवडणूक आयोगाची मागणी मान्य करणार का, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. न्यायालयाकडून जर मुदतवाढ देण्याचा निर्णय झाला, तर जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका पुन्हा एकदा लांबणीवर जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
दरम्यान, या निवडणुकांकडे ग्रामीण भागातील राजकीय समीकरणांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या निवडणुका म्हणून पाहिले जात आहे. संभाव्य निवडणूक घोषणेमुळे सर्वच राजकीय पक्षांनी मोर्चेबांधणी सुरू केली असतानाच, अचानक आलेल्या या मुदतवाढीच्या मागणीमुळे राजकीय वातावरणात मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
आता सुप्रीम कोर्ट उद्या राज्य निवडणूक आयोगाला कोणता निर्णय देणार, यावरच महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयाकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
0 टिप्पण्या