धाराशिवचे उपविभागीय अधिकारी संजय कुमार डव्हळे यांच्या निलंबनावरून जनतेत नाराजी – न्याय मिळणार का?

प्रतिनिधी : जुबेर शेख 

धाराशिव: उपविभागीय अधिकारी संजय कुमार डव्हळे यांच्यावर ७ जानेवारी रोजी निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती.ही कारवाई मागील सहा महिन्यापुर्वीचे नोटीस ला उत्तर न देण्याचे कारण दाखवून करण्यात आली आहे. मात्र, या कारवाईचे नेमके कारण अद्यापही अस्पष्ट असल्याने जनतेत तीव्र नाराजी आहे. चौकशी पूर्ण होण्यापूर्वीच झालेल्या या निलंबनामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

निलंबनाची कारणे अद्याप गुलदस्त्यात

तात्कालीन उपविभागीय अधिकारी संजयकुमार डव्हळे यांनी महसूल विभागातील अनेक भ्रष्टाचाराची प्रकरणे बाहेर काढली होते. त्यांची पहाणी करण्यासाठी गेल्यानंतर तेथील अधिकाऱ्यांनी उपविभागीय अधिकारी यांच्यावर गैरवर्तनाचे आरोप करत त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे करण्यात आली होती. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी समिती स्थापन केली होती. मात्र, चौकशीचा अहवाल येण्याच्या आधीच डव्हळे यांच्यावर कारवाई करण्यात आली. त्यामुळे हा निर्णय पूर्वनियोजित होता का, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.

संजय कुमार डव्हळे यांनी धाराशिव जिल्ह्यातील अनेक भ्रष्टाचारप्रकरणे उघडकीस आणली होती. तसेच नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, या प्रकरणांमध्ये अनेक वरिष्ठ अधिकारीही समाविष्ट होते. त्यामुळेच त्यांना टार्गेट करून निलंबन करण्यात आले असल्याची शक्यता जनतेतून व्यक्त केली जात आहे.

न्यायासाठी संघर्ष – सुनावणी १७ मार्चला

न्याय मिळवण्यासाठी डव्हळे यांनी आयुक्त कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर येथे अपील दाखल केले आहे. मात्र, तात्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी मुद्दाम उशीर करत आपले म्हणणे सादर केले नाही, असा आरोप केला जात आहे. त्यामुळे त्यांना न्याय मिळण्यात विलंब होत आहे. अखेर मागील महिन्यात जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपले म्हणणे सादर केले असून,आता येत्या १७ मार्च रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.

जनतेचे लक्ष – नूतन जिल्हाधिकारी काय भूमिका घेतील?

या सुनावणीत उपविभागीय अधिकारी संजय कुमार डव्हळे यांना न्याय मिळेल का, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. या प्रकरणात नूतन जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार लक्ष घालणार का, आणि चौकशीच्या निकालात काही बदल होणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

डव्हळे यांच्या निलंबनामुळे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. जर भ्रष्टाचार उघड करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरच कारवाई होत असेल, तर प्रामाणिक अधिकाऱ्यांना काम करणे कठीण होईल, अशी भावना सामान्य नागरिकांमध्ये आहे. आता १७ मार्चच्या सुनावणीत सत्य बाहेर येईल का, आणि डव्हळे यांना न्याय मिळेल का, याची प्रतीक्षा आहे.