स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा लांबणीवर – सर्वोच्च न्यायालयात ४ मार्चला पुढील सुनावणी

प्रतिनिधी : जुबेर शेख 

नवी दिल्ली – राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणुकांबाबत दाखल याचिकेवर आज (२५ फेब्रुवारी) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. मात्र, न्यायालयाने या प्रकरणी कोणताही ठोस निकाल दिलेला नाही किंवा कोणतेही स्पष्ट निर्देश जारी केलेले नाहीत. त्यामुळे महापालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा लांबणीवर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

या प्रकरणी पुढील सुनावणी ४ मार्च रोजी होणार आहे. सुनावणीदरम्यान, दोन्ही बाजूच्या वकीलांनी ४ मार्च ही तारीख सुचवली, ज्यास सर्वोच्च न्यायालयाने संमती दिली. त्यामुळे राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा पेच कायम आहे.

निवडणुका रखडण्यामागील कारणे

राज्यातील अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी गेल्या काही महिन्यांपासून प्रतीक्षा आहे. प्रभाग पुनर्रचना, ओबीसी राजकीय आरक्षण, तसेच विविध कायदेशीर प्रक्रिया यामुळे या निवडणुका वारंवार लांबणीवर पडत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी काही महत्त्वाचे निकाल दिले असले, तरी प्रत्यक्ष निवडणुकींच्या वेळापत्रकाबाबत अद्याप निश्चितता नाही.

राजकीय हालचालींना वेग

या निवडणुका लांबणीवर पडल्यामुळे राज्यातील राजकीय पक्षांमध्ये हालचाली वाढल्या आहेत. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे आयोजन कधी आणि कशा पद्धतीने केले जाईल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

४ मार्च रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय घेते आणि त्याचा निवडणुकीच्या वेळापत्रकावर काय परिणाम होतो, याची उत्सुकता लागून राहिली आहे.