नगरपरिषद-नगरपंचायतींसाठी नवा प्रभाग रचना आदेश जाहीर; निवडणूक प्रक्रियेला मिळणार गती, राजकीय गणितांमध्ये बदलाची शक्यता

 

प्रतिनिधी : जुबेर शेख 

मुंबई : राज्य शासनाने अखेर 10 जून 2025 रोजी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत महाराष्ट्रातील सर्व नगरपरिषद व नगरपंचायतींसाठी “प्रभाग पद्धतीनुसार प्रभाग रचना करण्याबाबतचे आदेश - 2025” जाहीर केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनांनंतर जारी करण्यात आलेल्या या आदेशामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या प्रक्रियेला गती मिळणार आहे, तसेच अनेक ठिकाणी राजकीय समीकरणातही मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे.

हा आदेश महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायत आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 मधील कलम 9, 10 आणि 341-ब च्या आधारे काढण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, 6 मे 2025 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत विलंबावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत त्वरीत निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतरच राज्य शासनाने ही महत्त्वाची घोषणा केली आहे.

नवीन आदेशानुसार प्रभागनिर्धारण करताना मतदारसंख्या नव्हे, तर केवळ 2011 च्या जनगणनेतील लोकसंख्या ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. यामुळे वॉर्डांची लोकसंख्या आता ±10% च्या मर्यादेत ठेवण्याचे बंधन असणार आहे.

शक्य तितके सर्व वॉर्ड 2-सदस्यीय ठेवण्याचे धोरण स्वीकारण्यात आले असून, तांत्रिक मर्यादांमुळे फक्त एक वॉर्ड 3-सदस्यीय असू शकतो. नगरपंचायतींसाठी मात्र 17 एक-सदस्यीय वॉर्ड कायम ठेवण्यात आले आहेत.

मुख्याधिकारी: प्रारूप प्रभाग नकाशा तयार करणार

जिल्हाधिकारी: प्रारूपास प्राथमिक मंजुरी देणार

राज्य निवडणूक आयुक्त / प्रतिनिधी: अंतिम मंजुरी देणार

प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकतेला महत्त्व देण्यात आले असून, प्रारूप नकाशे राजपत्रात व संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केल्यानंतर नागरिकांना 30 दिवसांच्या आत हरकती व सूचना सादर करता येणार आहेत. सुनावण्या व्हिडिओ रेकॉर्डिंगसह पारदर्शक पद्धतीने पार पडणार आहेत. मात्र, प्रारूप प्रकाशित होईपर्यंत कोणालाही माहिती देणे निषिद्ध करण्यात आले असून, गोपनीयतेचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार आहे.

या प्रक्रियेसाठी SEC (State Election Commission) द्वारा मान्यताप्राप्त आराखडा वापरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. GIS व KML फाईल्स अनिवार्य करण्यात आल्या असून, ही रचना आता अधिक तांत्रिक, अचूक आणि संख्याशास्त्रीय दृष्टिकोनातून सुसंगत होणार आहे.

नवीन वॉर्डरचनेमुळे अनेक ठिकाणी राजकीय वर्चस्व असलेले भाग विभागले जाऊ शकतात. त्यामुळे राजकीय नेत्यांना नव्या रणनीती आखाव्या लागतील. नव्या रचनेमुळे नव्या चेहऱ्यांना संधी मिळण्याची शक्यता असून, स्थानिक राजकारणात नवसंजीवनी मिळू शकते.

1. प्रारूप नकाशे लवकरच जाहीर होणार

2. नागरिकांना 30 दिवसांत हरकती व सूचना देता येणार

3. सुनावणीनंतर अंतिम रचना घोषित होईल

4. त्यानुसारच 2025 मधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पडतील

राज्य शासनाचा हा आदेश केवळ प्रशासकीय प्रक्रिया नसून, लोकशाहीसाठी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. यामुळे निवडणूक प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, न्याय व तांत्रिकदृष्ट्या अचूक होणार असून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनांची अंमलबजावणीही वेगाने होणार आहे.