विजेची वाढती गरज भागवण्यासाठी 'पवन ऊर्जा'(Wind Energy) ठरणार गेमचेंजर

 

प्रतिनिधी : जुबेर शेख 

धाराशिव:देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2070 पर्यंत भारत शून्य कार्बन उत्सर्जन (Net Zero Emission) करण्याचे लक्ष्य ठेवले असून 26 व्या कोप (COP)परिषदेमध्ये त्यांनी याबाबतची जाहीर घोषणाही केली आहे. त्यासोबतच भारत २०३० पर्यंत आपली जीवाश्म नसलेली ऊर्जा क्षमता (अपारंपरिक ऊर्जा) तब्बल ५०० गिगावॅटपर्यंत वाढवून देशातील विजेची अर्धी गरज या अक्षय ऊर्जाद्वारे पूर्ण करण्याचेही त्यांनी निर्धारित केले आहे. या पार्श्वभूमीवर अक्षय ऊर्जाअंतर्गत येणारी 'पवन ऊर्जा' (Wind Energy) ही गेमचेंजर ठरणार आहे. 

 

भारत आपली वीज गरज पूर्ण करण्यासाठी आणि पारंपरिक इंधनांवरील अवलंबन कमी करण्याच्या दिशेने मोठ्या प्रमाणात पवन ऊर्जा क्षेत्राचा विस्तार करत आहे. 31 मार्च 2025 पर्यंत, भारतामध्ये 50 गिगावॅट (GW) क्षमतेचे पवन ऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात आले असून पवन ऊर्जा निर्मितीमध्ये जगामध्ये भारत सध्या चौथ्या क्रमांकावर पोहोचला आहे.

वाऱ्याच्या ऊर्जेमुळे वीजपुरवठ्यात सातत्य...

वाऱ्याच्या ऊर्जेचा वापर केल्याने वीजपुरवठ्यात सातत्य राखता येते, विशेषतः रात्रीच्या वेळी, जेव्हा सौर ऊर्जेची निर्मिती कमी होते. वाऱ्याच्या आणि सौर ऊर्जेच्या हायब्रिड प्रकल्पांमुळे एकूण क्षमता वापरण्याचा दर (CUF) 65% पर्यंत वाढू शकतो, जे स्वतंत्र प्रकल्पांच्या तुलनेत अधिक कार्यक्षम आहे.

सद्यस्थितीत गुजरात राज्य देशामध्ये आघाडीवर...

भारताच्या एकूण वीज उत्पादन क्षमतेपैकी पवन ऊर्जेचा हिस्सा सुमारे 10% टक्के इतका आहे. आर्थिक वर्ष 2024–25 मध्ये, या स्रोताद्वारे 80.27 टेरावॅट-तास (TWh) वीज उत्पादन झाल्याची आकडेवारी आहे. आपल्याकडील पवन ऊर्जेसाठी आवश्यक असणारे नैसर्गिक वातावरण पाहता येत्या काळामध्ये यात वाढीसाठी प्रचंड असा वाव दिसून येत आहे. पवन ऊर्जा प्रकल्प मुख्यतः दक्षिण, पश्चिम आणि उत्तर-पश्चिम भारतात केंद्रित आहेत. ज्यामध्ये गुजरात राज्य देशामध्ये आघाडीवर असून तब्बल 12 हजार 473.78 मेगावॅट (MW) क्षमतेसह त्याचा पहिला क्रमांक लागतो. त्यानंतर तमिळनाडूमध्ये 11 हजार 409.04 मेगावॅट प्रकल्प कार्यरत आहेत. 

महाराष्ट्रातील धाराशिवमध्ये पोषक भौगोलिक परिस्थिती...

तर महाराष्ट्रामध्ये महाराष्ट्रातही पवन ऊर्जेचा प्रचंड विकास झाला असून, राज्य 5,216.38 मेगावॅट क्षमतेसह देशात चौथ्या क्रमांकावर आहे. राज्यातील महत्त्वाचे पवन प्रकल्प म्हणजे धुळे जिल्ह्यातील ब्रह्मणवेल (528 MW), सांगलीतील ढाळगाव प्रकल्प (278 MW) आणि सातारा जिल्ह्यातील वणकुसवडे वारा ऊर्जा पार्क (259 MW). या जिल्ह्यापाठोपाठ निसर्गाचे लाभलेले वरदान पाहता आता धाराशिव जिल्हाही येत्या काही वर्षांतच पवन ऊर्जा निर्मितीचे महाराष्ट्रातील सर्वात मोठे केंद्र म्हणून उदयास येणार आहे. पवन ऊर्जा निर्मितीसाठी धाराशिवमध्ये असणारी पोषक वातावरण पाहता अनेक नव्या पवन ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पांची याठिकाणी उभारणी होणार आहे. 

भविष्यातील गरज ओळखून 500 GW चे लक्ष्य...

भारत सरकारने 2030 पर्यंत 500 GW नूतनीकरणीय ऊर्जा क्षमता साध्य करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे, ज्यात 140 GW वाऱ्याच्या ऊर्जेचा समावेश आहे. यासाठी, 2025 ते 2028 या कालावधीत सुमारे 25 GW वाऱ्याच्या ऊर्जेची क्षमता वाढविण्याचे नियोजन आहे, ज्यासाठी सुमारे ₹2 लाख कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित असून यासाठी, वाऱ्याच्या आणि सौर ऊर्जेच्या हायब्रिड प्रकल्पांचा विकास, स्टोरेज तंत्रज्ञानाचा वापर, आणि वितरण नेटवर्कची सुधारणा केली जात आहे.

सरकारकडून"रीपॉवरिंग" धोरण घोषित...

पवन ऊर्जेच्या उत्पादनात वाढ करण्यासाठी भारत सरकारने "रीपॉवरिंग" धोरण घोषित केले आहे. या धोरणानुसार जुन्या पवन टर्बाइन हटवून त्याऐवजी अधिक कार्यक्षम नवीन उपकरणे बसवली जातील. यामुळे पवन प्रकल्पांची कार्यक्षमता आणि क्षमतेच्या घनतेतही वाढ होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे. भारताच्या नूतनीकरणक्षम ऊर्जा धोरणात पवन ऊर्जा एक महत्त्वपूर्ण स्तंभ आहे. ही ऊर्जा देशाला स्वच्छ, शाश्वत आणि स्वदेशी ऊर्जेकडे वाटचाल करण्यास मदत करीत आहे. 

पवन चक्कीमुळे पावसावर कोणताही परिणाम नाही – IMDचा निष्कर्ष...

पवनचक्क्यांमुळे पावसाच्या पद्धतींमध्ये कोणताही लक्षणीय बदल होत नसल्याचा निष्कर्ष भारत हवामान विभागाच्या (IMD) अभ्यासातून समोर आला आहे. स्थानिक पातळीवर वाऱ्याच्या गतीत काही प्रमाणात बदल होऊ शकतो, मात्र या बदलांचा पावसावर प्रत्यक्ष परिणाम होत नाही, असे शास्त्रज्ञांनी स्पष्ट केले आहे. IMDने देशातील विविध पवनचक्र प्रकल्प असलेल्या भागांतील पर्जन्यमानाचे निरीक्षण करून हा अभ्यास केला आहे. या अभ्यासात हे स्पष्ट झाले आहे की पवनचक्रांमुळे त्या भागातील पावसाच्या पद्धतीत कोणताही मोठा बदल होत नाही. त्यामुळे पावसाचे प्रमाण बदलले असल्याचे जर निरीक्षणात आढळले, तर त्यामागे इतर व्यापक हवामानिक कारणे अधिक जबाबदार असतात.

पर्यावरणीय फायदे, आर्थिक बचत आणि ऊर्जा सुरक्षेत वाढ

वाऱ्याच्या ऊर्जेचा वापर भारताच्या वाढत्या वीज मागणीला पूर्ण करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहे. यासाठी, सरकारच्या धोरणात्मक निर्णय, तंत्रज्ञानाचा वापर, आणि सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी आवश्यक आहे. वाऱ्याच्या ऊर्जेचा वापर केल्याने पर्यावरणीय फायदे, आर्थिक बचत, आणि ऊर्जा सुरक्षेत वाढ होऊ शकते.