स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची चाहूल:भावी नगरसेवकांचे पोस्टर युद्ध सुरू,समाजसेवकही मैदानात

जुबेर शेख ( संपादकीय लेख )

तब्बल दोन ते तीन वर्षांपासून रखडलेली स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक अखेर येत्या सप्टेंबर-ऑक्टोबर महिन्यांत पार पडण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. सुप्रीम कोर्टाने प्रलंबित सुनावणीदरम्यान राज्य शासनाला चार महिन्यांत निवडणुका घेण्याचे स्पष्ट आदेश दिल्यानंतर निवडणूक आयोगाने जोरदार तयारी सुरू केली आहे. त्यामुळे संपूर्ण राज्यात पुन्हा एकदा राजकीय हालचालींना वेग आला आहे.

भावी नगरसेवकांची सोशल मीडियावर धूम

या पार्श्वभूमीवर अनेक इच्छुकांनी आधीच आपली मोर्चेबांधणी सुरू केली असून, ‘भावी नगरसेवक’ या बिरुदाखाली सोशल मीडियावर पोस्ट, बॅनर, व्हिडीओ क्लिप्सचा पाऊस पडताना दिसत आहे. काही इच्छुक तर असे आहेत की ज्यांना त्यांच्या गल्लीतही फारसे कोणी ओळखत नाही, तरीही ते सोशल मीडियावर मोठ्या आत्मविश्वासाने भावी नगरसेवक म्हणून स्वतःची ब्रँडिंग करत आहेत.

समाजसेवकांनाही लागले राजकीय वारं

विशेष म्हणजे मागील काही वर्षांपासून निस्वार्थपणे समाजसेवा करणाऱ्या अनेक कार्यकर्त्यांनीही आता आपले लक्ष राजकारणाकडे वळवले आहे. समाजसेवा मागे टाकून त्यांनी राजकीय गट-तटांमध्ये सहभागी होण्यास सुरुवात केली आहे. काही ठिकाणी तर जुन्या कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजीही दिसून येत आहे, कारण त्यांना वाटते की, सincerityने केलेली समाजसेवा आता राजकारणाच्या गडद छायेखाली दबली जात आहे.

जनतेचा अंतिम कौल ठरणार निर्णायक

आगामी निवडणुकीत कोण खरे नगरसेवक होतील आणि कोण केवळ "भावी" म्हणूनच ओळखले जातील, हे ठरवण्याचा हक्क अर्थातच जनतेच्या हातात आहे. सोशल मीडियावरील प्रसिद्धी, बॅनरबाजी आणि जाहिरातबाजीपेक्षा कामाचे पाऊलच मतदार ओळखतील, हे विसरून चालणार नाही. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने काम करणाऱ्यांनाच पुढे संधी मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.

एकूणच, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात राजकीय तापमान चांगलेच वाढले आहे. समाजसेवक, तरुण कार्यकर्ते, नवोदित नेते आणि जुने राजकीय खेळाडू — सर्वजण या रणधुमाळीत आपले स्थान निर्माण करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. येत्या काही महिन्यांत या सगळ्या घडामोडींनी अधिकच रंग घेणार असून, अंतिम निर्णय मात्र जनतेचाच असणार आहे — कोण नगरसेवक होईल आणि कोण कायम भावी नगरसेवकच राहील!