श्री तुळजाभवानी अभियांत्रिकी महाविद्यालय शासनाकडे हस्तांतरणाच्या प्रक्रियेसाठी समिती गठीत – उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

प्रतिनिधी : जुबेर शेख 

मुंबई / तुळजापूर : श्री तुळजाभवानी मंदिर संस्थान, तुळजापूर द्वारा संचलित श्री तुळजाभवानी अभियांत्रिकी महाविद्यालय हे महाराष्ट्र शासनाकडे हस्तांतरित करण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी राज्य शासनाने समिती गठीत केली आहे. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय ३० जुलै २०२५ रोजी जारी केला.

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली ८ जुलै रोजी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला होता. या निर्णयानुसार, संस्थेच्या सर्व बाबींचा सखोल अभ्यास करून शासकीय तत्त्वावर महाविद्यालय हस्तांतरित करण्यासाठी तांत्रिक, आर्थिक व प्रशासकीय दृष्टीने योग्य निर्णय घेणे हे समितीचे प्रमुख उद्दिष्ट राहणार आहे.

समितीचे सदस्य खालीलप्रमाणे आहेत :

1. श्री किरण लाढाणे – प्रादेशिक सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभाग, छ. संभाजीनगर – अध्यक्ष

2. डॉ. स्मिता कोकणे – मुख्य लेखा व भांडार पडताळणी अधिकारी, तंत्रशिक्षण संचालनालय – सदस्य

3. श्री अरविंद बोळंगे – तहसीलदार, तुळजापूर व विश्वस्त सदस्य – सदस्य

4. डॉ. संजय डंभारे – प्राचार्य, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, छ. संभाजीनगर – सदस्य

5. श्री रविंद्र आडेकर – प्र. प्राचार्य, श्री तुळजाभवानी अभियांत्रिकी महाविद्यालय – सदस्य सचिव

समितीचे कार्य आणि उद्दिष्टे :

या समितीला महाविद्यालयाच्या जागेची स्थिती, भौतिक पायाभूत सुविधा, बांधकाम, मनुष्यबळ, आर्थिक भार, यंत्रसामुग्री, उपकरणे, कागदपत्रे आणि इतर सर्व बाबींचा सखोल अभ्यास करून तपशीलवार प्रकल्प अहवाल तयार करणे अपेक्षित आहे.

प्रस्तावित अहवाल ५ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत शासनाकडे सादर करण्यात येणार आहे.

AICTE (अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद) व विद्यापीठाच्या निकषांनुसार सर्व माहिती एकत्रित करून नियोजन केले जाईल.

संस्था हस्तांतरणासाठी आवश्यक त्या कायद्याच्या प्रक्रिया, जमिनीचे हक्कदस्तावेज, बांधकाम परवाने, कर्मचारी हस्तांतरण, तसेच आर्थिक नियोजन या सर्व बाबींचा समावेश प्रस्तावित अहवालात करण्यात येईल.

शासनाची पुढील कार्यवाही :

या अहवालाच्या आधारावर शासन व ट्रस्ट यांच्यात सामंजस्य करार (MoU) होणार असून, अंतिम निर्णयानंतर संबंधित प्राधिकरणांमार्फत संस्था शासकीय स्वरूपात कार्यान्वित होईल. यामुळे विद्यार्थ्यांना अधिकाधिक सुविधा, आर्थिक मदत आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळण्यास मदत होणार आहे.

शिक्षण क्षेत्रासाठी सकारात्मक पाऊल

शासनाचा हा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. खासगी संस्थांतील अडचणी, आर्थिक तंगी, अनियमितता यावर उपाय म्हणून शासनाचे नियंत्रण येणे ही सकारात्मक बाब मानली जात आहे.

तुळजापूरसारख्या ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी हे पाऊल शैक्षणिक प्रगतीची संधी निर्माण करणारे ठरणार आहे.