प्रतिनिधी : जुबेर शेख
मुंबई : महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत "पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026" जाहीर केली आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर झालेल्या या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना 2 लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्यात येणार असून नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ मिळणार आहे.
राज्यातील शेतकरी वारंवार नैसर्गिक आपत्ती, दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपीट यांसारख्या संकटांमुळे आर्थिक अडचणीत सापडत असल्याने त्यांच्यावरील कर्जाचा बोजा कमी करण्यासाठी शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना 2017 आणि महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019 राबविण्यात आली होती.
1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025 या कालावधीत घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाची 30 सप्टेंबर 2025 रोजी थकबाकी असलेली व 31 मार्च 2026 पर्यंत परतफेड न झालेली कर्जे या योजनेस पात्र ठरणार आहेत. अशा शेतकऱ्यांना मुद्दल व व्याजासह एकत्रित थकबाकीच्या रकमेपैकी कमाल 2 लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी मिळणार आहे.
2022-23, 2023-24 आणि 2024-25 या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षांत पीक कर्ज वेळेत फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येणार आहे. तसेच कमी रकमेचे कर्ज वेळेत फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही किमान 5 हजार रुपये किंवा प्रत्यक्ष फेडलेल्या रकमेइतका लाभ मिळणार आहे.
ज्या शेतकऱ्यांची थकबाकी 2 लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांना अतिरिक्त रक्कम भरल्यानंतर "एकवेळ समझोता योजना" (OTS) अंतर्गत 2 लाख रुपयांपर्यंतचा लाभ दिला जाणार आहे. त्यासाठी 31 मार्च 2027 पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.
माजी व विद्यमान मंत्री, खासदार, आमदार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सदस्य, 25 हजार रुपयांपेक्षा जास्त वेतन घेणारे सरकारी अधिकारी-कर्मचारी, आयकर भरणारे व्यक्ती, 25 हजार रुपयांपेक्षा जास्त निवृत्तीवेतन घेणारे नागरिक तसेच काही सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी या योजनेस अपात्र असतील.
योजनेची संपूर्ण अंमलबजावणी ऑनलाइन पद्धतीने करण्यात येणार असून लाभार्थी शेतकऱ्यांसाठी आधार प्रमाणीकरण आणि ॲग्रीस्टॅक नोंदणी बंधनकारक असेल. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात येणार आहे.
राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना कर्जाच्या ओझ्यातून मुक्त करून शेती क्षेत्राला आर्थिक बळकटी देण्याच्या उद्देशाने ही योजना राबविण्यात येत असून, कर्जबाजारीपणाच्या दुष्टचक्रातून शेतकऱ्यांची कायमस्वरूपी सुटका करण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजनाही राबविण्यात येणार असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
0 टिप्पण्या